अर्थसंकल्पामध्ये शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी जी विविध प्रकारचे निर्णय घेण्यात आलेले आहे, अनेकांच्या मते सांगण्यात येत आहे की, निवडणुकीपूर्वी कांद्याचे दर निर्यात बंदी अशा प्रकारच्या विविध बंधनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजगी निर्माण झालेली होती, व याचाच फटका शासनाला निवडणुकीच्या स्वरूपामध्ये मिळालेला असल्याने येणारा काळ विधानसभा निवडणुकीचा आहे, त्यामुळे या निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांसाठी चे विविध प्रकारचे निर्णय घेतले जात आहेत.
घेण्यात आलेले विविध निर्णय त्यामध्ये एक निर्णय कांदा व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच आहे त्यामध्ये कांद्याला व कापसाला हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी 200 कोटीचा फिरता निधी निर्माण केला जाणार आहे, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यांमध्ये राबवला जाईल, 6 हजार कोटींचा दुसरा टप्पा असणार आहे.
यावर्षी कापूस व सोयाबीनला माती मोलदर मिळालेला आहे, व पिकांवर केलेला खर्च सुद्धा यावर्षी शेतकऱ्यांचा निघालेला नसल्याने कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेमध्ये पाच हजार रुपयांची मदत दिली जाईल, राज्यातील 92 लाख 43 हजार शेतकरी कुटुंबांना नमो शेतकरी महासन्मान नीधी योजनेच्या माध्यमातून 5 हजार 318 कोटी 47 लाख रुपये एवढे अनुदान देण्यात आलेले आहे.
राज्यातील 44 लाख कृषी पंप धारकांना मोफत वीज दिली जाणार आहे, म्हणजे राज्यांमध्ये मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाईल, याबरोबरच आतापर्यंतची शेतकऱ्यांची असलेले शेतातील विज बिल माफ केले गेलेले आहे. पाच रुपये प्रति लिटर या दराने दूध अनुदान दिले जाणार आहे, अशा प्रकारे शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध प्रकारच्या घोषणा अधिवेशनात करण्यात आलेल्या आहे.
कापसापेक्षा तुरीला मिळतोय चांगला दर, शेतकऱ्यांना तूर ठरली फायदेशीर
