शासनाच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पात विविध प्रकारचे निर्णय घेतले जात आहेत, मुलींना शिक्षण घेता यावे त्यांना आर्थिक सहाय्य प्राप्त व्हावे, शिक्षण घेत असताना कोणत्याही प्रकारच्या मोठ्या अडचणी भासू नये, याकरिता शासनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहे, त्यातीलच एक मुलींच्या शिक्षणाबाबतचा मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, व शासनाच्या माध्यमातून आता मुलींचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क शासनाच्या माध्यमातून भरले जाईल, म्हणजेच मुलींना शिक्षण घेत असताना कोणत्याही प्रकारचे परीक्षा शुल्क अथवा शिक्षण शुल्क भरावे लागणार नाही.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या म्हणजेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना, त्यामध्ये आर्थिक दुर्बल घटक इ डब्ल्यू एस, ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्ग त्यासह सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजेच एसीबीसी अशा प्रवर्गातील मुलींचे शिक्षण शासनाच्या माध्यमातून मोफत म्हणजेच परीक्षा शुल्क शासनाच्या माध्यमातून पूर्णतः भरले जाणार आहे, त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणाला एक प्रकारे गती येईल व त्यांना आर्थिक सहाय्य सुद्धा केल्याने पैशाची बचत होऊन मुली उच्च शिक्षण घेऊ शकतील.
ज्या कुटुंबातील वार्षिक उत्पन्न आठ लाखापर्यंत असेल, अशा मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क शासनाच्या मध्यवर्ती ज्या प्रवर्गाचे भरले जाईल अशा प्रवर्गातील मुलींना, अर्जाचे नूतनीकरण केलेल्या अशाच मुलींना लाभ दिला जाईल. यासह अनाथ मुलींना सुद्धा योजनेच्या माध्यमातून मोफत शिक्षण मिळणार आहे, शासनाने घेतलेल्या परीक्षा शुल्क व शिक्षण शुल्क भरण्याच्या निर्णयावरून शासनावर एकूण 906 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
राज्यातील व्यावसायिक शिक्षणामध्ये असलेल्या मुलींची संख्या म्हणजेच प्रमाण हे 36 टक्के एवढे आहे, मुलींना नेमके कोणत्या ठिकाणचे शिक्षण मोफत मिळणार आहे त्यामध्ये, खाजगी अभिमत व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून इतरत्र शिक्षण मोफत दिलेले जाणार आहे त्यात, शासकीय, अनुदानित अशासकीय, अशंत: अनुदानित, कायम विनाअनुदानित, तंत्रनिकेतन, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठ या सार्वजनिक विद्यापीठांमधील व्यावसायिक शिक्षण मुलींना मोफत दिले जाईल म्हणजे शासन त्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क भरेल.
ऑगस्टमध्ये तब्बल 10 हजार शिक्षकांची भरती केली जाणार, परंतु भरतीपूर्वी टीईटी द्यावी लागेल
